स्मार्ट पोलिसिंगवरच गुन्ह्यांची उकल

नरेश हाळणोर, नाशिक
मंगळवार, 10 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

ऑनलाइन गुन्हेगारी ही प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वाढीस लागलेली गुन्हेगारी. या तुलनेत पोलिस दलाकडे तंत्रज्ञानाचा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव आहे. यावर मात करण्यासाठी गृह विभागाला तांत्रिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करणे, ही काळाची गरज आहे. तर, महिलांवरील अत्याचारामुळे महिलांची सुरक्षितता ऐरणीवर आली आहे.

अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. या साऱ्यांवर मात करताना गृह विभागाची मदार अत्यल्प मनुष्यबळ, सोयीसुविधा अन्‌ आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही अभाव आहे. तरीही अत्याधुनिक होण्याचा प्रयत्न पोलिस दल करताना आणि ते आत्मसात करण्याचा अलीकडे प्रयत्न होताना दिसतो आहे. स्मार्ट पोलिसिंगचे आव्हान गृह विभागाला पेलावे लागणार आहे.

चोऱ्यामाऱ्या, खून-दरोडे असे पारंपरिक गुन्हे आजही घडतातच. परंतु आजच्या आधुनिक माहिती तंत्रज्ञान, सोशल मीडियाचा वाढता वापर यामुळे ऑनलाइन सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान जसे आहे, तसेच आर्थिक फसवणुकीचेही गुन्हे वाढीस लागले आहेत. एरवी, गल्लीतील हाणामाऱ्यांपासून ते घरफोड्या, दरोडे, खून, सोनसाखळी ओरबाडणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांचा पारंपरिक साच्यातील तपास कालबाह्य झाला आहे. शहरांमध्ये सीसीटीव्ही जाळे दिवसेंदिवस वाढीस लागत आहे. त्यामुळे चोरट्यांवर करडी नजर पोलिसांपेक्षा सीसीटीव्हीचीच राहणार आहे. मोबाईल फोनच्या लोकेशनवरून संशयितांचा माग काढणे पोलिसांना शक्‍य झाले आहे. 

परंतु याच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चोरटेही पोलिसांच्या वरचढ ठरताहेत. समाज डिजिटायझेशनच्या मार्गावर असताना, त्याचा वापर करण्यात आजची तरुण पिढी पुढची आहे. याच डिजिटायजेशनचा वापर करून ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटना वाढल्या आहेत. हॅकर एका शहरात बसून शे-पन्नास नव्हे, तर हजारो किलोमीटरवरील शहरातील सर्वसामान्यांच्या बॅंक खात्यातील पैशांवर डल्ला मारतो. एटीएम मशिनमध्ये याच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चोरट्यांनी अनेकांच्या खात्यावरील लाखो रुपये लंपास केले. बिहारच्या एका लहानशा कसब्यात तर हॅकर्सचे जाळेच आहे. पोलिस त्यांचा माग काढेपर्यंत त्यांचा ठावठिकाणा बदलेला असतो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ते वाढीस लागण्यासाठी स्मार्ट पोलिसिंग करावे लागणार आहे. 

स्मार्ट पोलिसिंगसाठी पोलिस दलाला आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावे लागेल. त्याची सुरवात झाली आहे हे खरे मात्र, जेव्हा पोलिस तंत्रज्ञानात निष्णात होतील, तोपर्यंत चोरटे वरचढ झालेले असतील. त्यासाठी पोलिसांसाठी सातत्याने नवनवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. सायबर सेल सुरू झाले परंतु तज्ज्ञ मनुष्यबळ नसल्याने गुन्ह्यांच्या उकलीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सोशल मीडियावर महापुरुषांपासून वैयक्तिक बदनामीचे गुन्हे वाढत आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियातील वावर ऑनलाइन राहण्यापेक्षा गैरवापरासाठीच अधिक होतो, ही पोलिसांसमोरची मोठी डोकेदुखी आहे. ऑनलाइन फसवणुकीप्रमाणे आर्थिक फसवणूकही मोठे आव्हान आहे. 

पुरुषांच्या संगतीने महिलाही जवळपास साऱ्याच क्षेत्रांत नावलौकिक प्राप्त करीत असली तरीही समाजामध्ये अद्यापही पुरुष-महिलेतील दरी कायम आहे. सामाजिक पातळीवर आजही महिलेला दुय्यम स्थान मिळते. त्यातूनच सांसारिक पातळीवर अत्याचाराच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत. नवदांपत्यांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण वाढले आहे. घरगुती हिंसाचाराच्या नवविवाहिता आजही बळी ठरत आहेत. वासनांधाच्या वासनेला अल्पवयीन मुली बळी ठरताहेत. तर, नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणी महिलांना आजही लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागते आहे. महिलांसाठी कायदे असले तरी पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींचा लाभ संशयितांना होतो. हुंडाबळीच्या फिर्यादीत घट होण्याऐवजी वाढत आहेत.

तज्ज्ञ म्हणतात
आपल्या स्वतःच्या बॅंकेची, एटीएम-डेबिट वा क्रेडिट कार्डची माहिती बॅंक कधीही खातेदाराला विचारत नाही; तरीही असे फोन खातेदाराला येतो. त्यावरून माहिती विचारली जाते आणि फसगत होते. आर्थिक वा ऑनलाइन फसवणुकीसाठी आपली गोपनीय माहिती न देण्याची गरज असते. त्यासाठी सायबर सेलकडून सातत्याने जनजागृती उपक्रम व मोहीम राबविली जात आहे. 
-डॉ. रवींद्र सिंगल, पोलिस आयुक्त, नाशिक

आर्थिक गुन्हेगारीमध्ये वाढ होण्यामागे नागरिकांचे पैशांच्या आमिषाला बळी पडणे आहे. कायदे सक्षम नसल्याने पळवाटा आणि आर्थिक गुंता अधिक असल्याने निवाडा होत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा आमिषांना झिडकारले पाहिजे. महिला अत्याचाराबाबत कायदेच मुळी एककल्ली आहेत. त्यामुळे आता धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. 
-ॲड. राजेंद्र घुमरे, माजी जिल्हा सरकारी वकील, नाशिक

येत्या काळात आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. डिजिटल इकॉनॉमीकडे जात असताना त्यातून हॅकर्स हे वरचढ ठरणार आहेत. त्या तुलनेमध्ये पोलिसांकडे प्रशिक्षित यंत्रणा नाही. जे आहे ते मनुष्यबळ मर्यादित आहे. काळाच्या पुढे जाऊन पोलिसांना तंत्रज्ञान आत्मसात करावे लागेल, तेव्हाच आर्थिक आणि ऑनलाइन गुन्ह्यांची उकल करणे शक्‍य होईल. 
-ॲड. जालिंदर ताडगे, कायदेतज्ज्ञ 

स्त्री उच्चशिक्षित झाली, कर्तृत्व गाजवू लागली, तरीही पुरुषी मानसिकतेत समाजाच्या सर्व स्तरांवर बदल नाही. कायद्याच्या चौकटी अधिक कडक करण्याबरोबरच एकूणच दृष्टिकोनात अधिक सकारात्मकता कशी येईल ते पाहाणे गरजेचे आहे. शालेयस्तरावरच आणि कुटुंबात मुले मोठे होत असताना त्यांच्या मनात महिलांविषयी आदर निर्माण करावयास हवा. 
-साधना तोरणे, अध्यक्ष, तेजस्विनी महिला मार्गदर्शन केंद्र

कायद्याला घाबरून राहणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. प्रतििष्ठतच कायद्याचे पालन करीत नसल्याने हे चित्र आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचे बळ वाढते आहे. त्याचा परिणाम समाजावर होतो आणि झळ महिलांना बसते. त्यासाठी महिला व सूज्ञ नागरिकांनी संघटित होण्याची गरज आहे. 
-ॲड. वसुधा कराड, अध्यक्षा, जनवादी महिला संघटन, नाशिक 

महिला सुरक्षेसंदर्भात कायदेच कडक होण्याची गरज आहे. कायद्यांमध्ये पळवाटा असल्याने अनेक गुन्हेगार महिलांबाबत अनुचित प्रकार करून सुटून जातात. पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रारी करण्यासाठी येणाऱ्या महिलांना सुरक्षितता व न्यायाची अपेक्षा असते. तेवढे समाधान महिलांना मिळाल्यास पोलिसांवर त्यांचा विश्‍वास बसू शकेल.  
-ज्योती नरवाडे

महिला सुरक्षेबाबत महिला पोलिसांची संख्या वाढवायला हवी. रात्री-बेरात्री महिलांना कामासाठी बाहेर राहावे लागते. अशा वेळी महिला पोलिस गस्तीवर असतील तर त्यांना त्यातून आधार वाटेल. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष महिला पथकाने गस्त घालण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच, पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला पोलिस अधिकाऱ्याची नेमणूक महिलांच्या तक्रारी समजून घेण्यासाठी असावी. जेणेकरून महिलांना आपले म्हणणे बिनदिक्कतपणे त्यांच्यासमोर मांडता येईल.  
-माधुरी देवकर

महिलांनी आता समाजाकडून अपेक्षा ठेवू नये. अपेक्षा ठेवूनही समाजाकडून निराशाच पदरी पडते, हे नुकत्याच घडलेल्या बेंगळुरू घटनेतून दिसते. त्यामुळे अचानक उद्‌भवणाऱ्या प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी आपणच आपल्या स्वसंरक्षणासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. पोलिस दलाला भ्रष्टाचाराने पोखरलेले असून, त्यातून हा विभाग बाहेर पडल्याशिवाय महिलांना संपूर्ण सुरक्षितता मिळणार नाही. 
-पूजा कानडे

निर्भया प्रकरण, शक्ती मिल प्रकरण, कोपर्डी घटना, बेंगळुरूची घटना यांसारख्या कितीतरी अंगावर शहारे आणणाऱ्या घटना घडल्या, तरी त्यावर काही ठोस तोडगा काढता आलेला नाही. महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील कायदे अधिक कठोर करण्याची गरज आहे. जेणेकरून महिलांना सुरक्षितता वाटू शकेल. पोलिस दलातील अपप्रवृत्तीही गुन्हेगारांना बळ देणाऱ्या ठरतात. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीही नेस्तनाबूत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पोलिस दलात प्रामाणिक महिला अधिकारी असण्याची गरज आहे. 
-दीपाली ठाकूर

उत्तर महाराष्ट्र

नाशिक : वसंत ऋतुतील ऊर्जावर्धक सकाळच्या वातावरणात, कोकीळेच्या सुरेल आवाजाने...

रविवार, 26 मार्च 2017

नाशिक शहरातून वाहत असलेल्या गोदावरी नदीकाठी 200 फुट बाय 100 फुट आकारांची भव्य...

रविवार, 26 मार्च 2017

धुळे - शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या पाच कंदील परिसरातील घराला लागलेल्या आगीचे प्रकरण ताजे असतानाच मुकटी (ता.धुळे) येथे आज...

रविवार, 26 मार्च 2017