एकूण 36 परिणाम
फेब्रुवारी 15, 2017
नवी दिल्ली - बिहारमधील सिवान तुरुंगात असलेला राष्ट्रीय जनता दलाचा माजी खासदार मोहंमद शहाबुद्दीन याला दिल्लीतील तिहार कारागृहात आणण्याचे आदेश आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.    नुकताच तुरुंगातून सेल्फी व्हायरल झाल्याप्रकरणी शहाबुद्दीन आणि अन्य एकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. सध्या बिहारमधील...
फेब्रुवारी 09, 2017
भाईंदर - मिरा-भाईंदर महापालिकेला दणका देत हरित लवादाने रखडलेला कचरा प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेपैकी 20 कोटींचा पहिला हप्ता दोन आठवड्यांत कोकण आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले. पालिका कचरा प्रकल्प उभारू शकत नसेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी...
फेब्रुवारी 07, 2017
नवी दिल्ली : तमिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यावर सुरू असलेल्या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात निकाल देण्याची शक्‍यता आहे. या निकालाने तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या मार्गावर असलेल्या व्ही. के. शशिकला यांचेही भवितव्य निश्‍चित होणार आहे. मद्रास उच्च...
फेब्रुवारी 02, 2017
नवी दिल्ली - आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीच्या (आयसीसी) उद्या गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीस भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) तीन प्रतिनिधी जातील या निर्णयावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय ठाम राहिले.  सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आयसीसी’च्या बैठकीसाठी अमिताभ चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी आणि विक्रम लिमये यांना ‘...
जानेवारी 26, 2017
चेन्नई - राष्ट्रीय क्रीडा संहिता, तसेच राष्ट्रीय क्रीडा विकास विधेयकास भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ काही आठवड्यांपर्यंत कडाडून विरोध करीत होते. पण आता हेच नवे क्रीडा विधेयक भारतीय मंडळाच्या मदतीस धावून येण्याची शक्‍यता दिसत आहे. नवे क्रीडा विधेयक लवकरच संसदेत सादर केले जाईल, असे ऍटर्नी जनरल मुकुल...
जानेवारी 25, 2017
नवी दिल्ली - ऍटर्नी जनरलच्या भूमिकेमुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ - लोढा समिती खटल्यास नवे वळण लागण्याची अपेक्षा फोल ठरत आहे. न्यायालयाने ऍटर्नी जनरल तसेच भारतीय क्रिकेट मंडळास प्रशासकीय समितीतील सदस्यांची नावे सुचवण्यास सांगितले; पण त्याच वेळी आयसीसीच्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व कोण करणार,...
जानेवारी 18, 2017
नवी दिल्ली : 'गंगा शुद्धीकरणाच्या मोहिमेची सद्यस्थिती काय आहे,' अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने काल (मंगळवार) केली. या मोहिमेत आतापर्यंत दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.  या प्रकरणी 1985 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सद्यस्थितीचा अहवाल...
जानेवारी 17, 2017
नवी दिल्ली : "हे सर्वोच्च न्यायालय आहे की जोक न्यायालय?' असा संतप्त सवाल आज खुद्द न्यायालयाच्या खंडपीठानेच केला. औद्योगिक प्रदूषण तसेच माध्यान्ह आहार योजनेतील स्वच्छता अशा जनतेसाठी गंभीर असलेल्या विषयांवर अनेक राज्य सरकारांकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याने न्यायालयाने हा सवाल केला. "येथे काही पंचायत...
जानेवारी 12, 2017
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समुहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना 600 कोटी रुपये जमा करण्यासाठी मुदतवाढ नाकारली आहे. रॉय यांनी 6 फेब्रुवारीपर्यंत सेबी-सहारा खात्यात 600 कोटी रुपये जमा करावेत अन्यथा तुरुंगात जावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  नोटाबंदीचा निर्णय आणि आर्थिक मंदीमुळे ही रक्कम जमा...
जानेवारी 11, 2017
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयांनाच न्याय मिळत नाही, अशी अवस्था होती. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी होती, न्यायालयांना पुरेशी जागा नव्हती, त्यांना कर्मचारी व अन्य सोई नव्हत्या. आता याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्यावर न्यायालयाने सरकारकडे पाठपुरावा करून यापैकी...
जानेवारी 11, 2017
विधी सेवा प्राधिकरणाचा पुढाकार; सहा महिन्यांत ३२१३ खटले निकाली अपघातात हात, पाय, डोळे गमावलेत, गंभीर जखमी होऊन अंथरुणावर खिळलेल्यांना अगर मृतांच्या वारसांना ‘न्याय आपल्या दारी’ योजनेने लाखमोलाचा आधार दिला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पुढाकारातून गेल्या सहा महिन्यांत ३२१३ खटले निकाली निघाले....
जानेवारी 06, 2017
नवी दिल्ली - पाच राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबत निवाडा करण्यासाठी पाच सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढवू द्यायची की नाही? तसेच त्यांना...
जानेवारी 05, 2017
मुंबई - राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाला धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वीच दिलेले असताना हे धोरण तयार करण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. असे असताना आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून परप्रांतीयांची मते खेचण्यासाठी...
जानेवारी 02, 2017
नवी दिल्ली- धर्म, जाती, जमाती आणि भाषा यांच्या आधारावर राजकीय पक्ष मते मागू शकत नाहीत. निवडणूकसंबंधी कायद्यांनुसार हा भ्रष्टाचार ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) स्पष्ट केले.  सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर म्हणाले, "धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये मतदारांना करण्यात येणारे कोणतेही आवाहन हे धर्मनिरपेक्ष...
डिसेंबर 26, 2016
एखादी संस्था टिकविण्यासाठी फक्त एकच आवश्‍यकता असते, ती म्हणजे- एक व्यक्ती, जिचा भूतकाळ नाही आणि जी भविष्याप्रति हावरट नाही. या आठवड्याचे "राष्ट्रहिताच्या नजरेतून' बघून वाङ्‌मयचौर्य पकडण्यात वाक्‌बगार असलेल्या एखाद्याचे डोळे चमकू शकतात. पण, त्याचा हा आनंद अल्पकाळ टिकण्याची शक्‍यता अधिक आहे....
डिसेंबर 22, 2016
नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर गैरव्यवहाराचे आरोप करणारे कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशी स्पर्धा असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. वृत्तसंस्थेशी बोलताना भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते नलिन कोहली म्हणाले, "ते आता नवे केजरीवाल...
डिसेंबर 21, 2016
नवी दिल्ली - दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना प्रत्येक वेळी "सश्रम'चा समावेश करावा का, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालय याबाबतची घटनात्मक वैधता पडताळून पाहणार आहे. न्यायधीश पी. सी. घोष आणि न्यायधीश उदय यू ललित यांच्या पीठाने आरोपी रामकुमार सिवारे याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा प्रश्‍न उपस्थित...
डिसेंबर 21, 2016
नागपूर - चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नियुक्‍त्यांमध्ये घोळ झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. 20) झालेल्या सुनावणीदरम्यान प्रतिवादी करण्यात आलेल्या सरकारी वकिलांना धारेवर धरत उत्तर दाखल करा,...
डिसेंबर 16, 2016
नवी दिल्ली: देशभरात ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात असताना डिजिटल वॉलेट पेटीएमला दिल्लीतील ग्राहकांनी सहा लाख 15 हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा दाखल केला आहे. दिल्लीतील कालकाजी, गोविंदपुरी व साकेत येथील 15 ग्राहक आणि पेटीएमची पालक कंपनी "वन...
डिसेंबर 03, 2016
नवी दिल्ली - लोढा यांच्या काही शिफारशींना असलेला विरोध बीसीसीआयने लढाई अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाही कायम ठेवला. येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालय जो काही निकाल देईल तोपर्यंत वाट पाहायची, अशी भूमिका भारतीय क्रिकेट मंडळाने घेतली आहे. परंतु, सर्व काही विरोधात गेल्यास ‘प्लान बी’ तयार ठेवण्याची सूचना...