एकूण 18 परिणाम
फेब्रुवारी 10, 2017
ः नवी दिल्ली : गुंतवणूक, रोजगार, कृषी, उद्योगधंदे या साऱ्याच क्षेत्रांच्या व गरिबांच्या, वंचितांच्या, मध्यमवर्गाच्या तोंडाला पाने पुसणारा मोदी सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प शब्दशः "होप-लेस' आहे, अशी टीका माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज राज्यसभेतील अर्थसंकल्पी चर्चेत केली. नोटाबंदी हा इतका घातक...
फेब्रुवारी 06, 2017
नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर बॅंकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा झाल्याने आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या भावामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याजदरात कपात होण्याची शक्‍यता कमी असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचा द्वैमासिक पतधोरण आढावा बुधवारी (ता. 8) होत आहे. जानेवारीमध्ये सलग तिसऱ्या महिन्यात...
फेब्रुवारी 02, 2017
समतोल व सर्वसमावेशक चंदा कोचर (व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयसीआयसीआय बॅंक) ः अर्थसंकल्पाने विकासाला चालना देण्याबरोबरच वित्तीय दूरदर्शीपणा ठेवत योग्य समतोल साधला आहे. भांडवली खर्चात वाढ व परवडणारी घरे ते रस्ते-रेल्वे अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, यामुळे...
फेब्रुवारी 01, 2017
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. नोटाबंदीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे . जेटलींनी 2017- 18 या आर्थिक वर्षासाठी 21 लाख 47 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.  तीन लाखांपर्यंतचे...
फेब्रुवारी 01, 2017
नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेला धक्का देणाऱ्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प विविध अडथळ्यांची शर्यत पार करीत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज (बुधवार) अखेर संसदेत सादर केला. वैयक्तिक प्राप्तिकरदात्याला सवलत, राजकीय पक्षांच्या निनावी देणग्यांवर अंकुश, संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद आणि...
फेब्रुवारी 01, 2017
नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांवर केंद्र सरकारने आता कायद्याचा बडगा उगारला आहे. यापुढे धनादेशाद्वारे किंवा डिजिटल माध्यमातूनच निधी स्वीकारण्याचे बंधन राजकीय पक्षांना असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (बुधवार) अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून...
फेब्रुवारी 01, 2017
देशांतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही आघाड्यांवरील अनिश्‍चित परिस्थितीचा सामना करीतच विकासविषयक उद्दिष्टांसाठी झगडावे लागणार आहे. अार्थिक सर्वेक्षण अहवाल त्याची जाणीव करून देतो. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आरशात आपल्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन नेमके कसे होणार, याविषयी कमालीची उत्सुकता असणे अगदी स्वाभाविक आहे. याचे...
जानेवारी 31, 2017
नवी दिल्ली: नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. भारताचा विकास दर 6.75 टक्के ते 7.5 टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने चालू आर्थिक...
जानेवारी 31, 2017
नवी दिल्ली - नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. भारताचा विकास दर 6.75 टक्के ते 7.5 टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने चालू आर्थिक...
जानेवारी 24, 2017
अराजकी अवस्था टाळायची असेल तर सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे ते रोजगारनिर्मितीला. नव्या जोमाने या बाबतीत प्रयत्न करायला हवेत.    सुमारे १३० कोटी लोकसंख्येचा आपला देश. सरासरी वय केवळ २७ वर्षे. जगातील तरुण देशांमध्ये आपली गणना होते. आपल्यासमोर मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे पुढील २७ वर्षांमध्ये १३०...
जानेवारी 16, 2017
न्यूयॉर्क- जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी जर्मनीत 10 लाखांहून अधिक निर्वासितांना प्रवेश देऊन घोडचूक केल्याचे परखड मत अमेरिकेचे होणारे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केले आहे. ट्रम्प यांनी ब्रिटीश व जर्मन वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये परराष्ट्र...
जानेवारी 11, 2017
मुंबई : व्याजदर कमी होण्यासाठी महागाईवर नियंत्रण आवश्यक असून गुंतवणूक वाढीस लागण्यासाठी व्याजदरांची अर्थपूर्ण रचना गरजेची आहे, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच, केंद्र आणि राज्यांची मोठी कर्जे कमी करावीत असेही त्यांनी सूचविले.  जी-20 देशांमध्ये भारताची वित्तीय...
डिसेंबर 31, 2016
अर्थमंत्रालयाची माहिती; आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांतील स्थिती  नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत 7.2 टक्के राहिला, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारी दिली. जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा मान भारताने कायम राखल्याचा...
डिसेंबर 25, 2016
कच्च्या तेलाच्या दरांची पुन्हा एकदा ‘चढती भाजणी’ सुरू झाली आहे. एकीकडं कच्च्या तेलाचं उत्पादन आणि निर्यात करणाऱ्या देशांच्या ‘ओपेक’ या संघटनेनं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दुसरीकडं जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या घडामोडींचं प्रतिबिंब तेलाच्या दरांवर पडत आहे. तेलाच्या दरांच्या...
डिसेंबर 08, 2016
जागतिक पातळीवरील अनिश्‍चितता आणि नोटाबंदीचा निर्णय, यामुळे देशाच्या विकासदराचा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेने बदलला आहे. हा परिणाम तात्पुरता असेल अशी आशा असली, तरी त्यावर बेसावधपणे विसंबून राहणे मात्र परवडणारे नाही. पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर होऊन महिना झाल्यानंतरही त्याच्या...
डिसेंबर 06, 2016
काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाईला गरीबकल्याणाच्या उद्दिष्टाचे अस्तर जोडण्याची करामत प्रत्यक्ष कर दुरुस्ती विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे.    भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रोखीच्या चलनाची रक्कम 2006 मध्ये 4.29 लाख कोटींवरून 2011 मध्ये 9.48 लाख कोटींवर, तर नोव्हेंबर 2016 मध्ये 18.54 लाख कोटींवर जाऊन पोचली...
डिसेंबर 01, 2016
नवी दिल्ली: चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सात महिन्यांत वित्तीय तूट 4.23 लाख कोटी रुपये म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 79.3 टक्‍क्‍यांवर पोचली आहे.  गेल्या वर्षी एप्रिल ते ऑक्‍टोबर या सात महिन्यांत वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 74 टक्के होती. आर्थिक वर्षातील खर्च आणि महसूल यातील अंतर म्हणून...
जून 21, 2016
माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारनं तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक उदारीकरणाचा पाया देशात १९९१ मध्ये घातला. देशाचा जवळपास सगळ्याच क्षेत्रांतला चेहरा आमूलाग्र बदलून टाकणाऱ्या त्या क्रांतिकारक पर्वाला २५ वर्षं पूर्ण झाली आहेत. आर्थिक उदारीकरणाच्या पार्श्...