एकूण 30 परिणाम
फेब्रुवारी 26, 2017
मुंबई - राज्यात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जबाबदाऱ्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून कामाला येणारा नकार किंवा जबाबदारीबाबतची नाराजी टळू शकण्याची शक्‍यता आहे....
फेब्रुवारी 23, 2017
मुंबई - अत्याचार पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी गोवा सरकारप्रमाणे राज्य सरकारने दहा लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 22) सरकारला केली. अल्पवयीन मुलीला भरपाई नाकारणाऱ्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेशही...
फेब्रुवारी 21, 2017
मुंबई - अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमची प्रेयसी आणि सिनेअभिनेत्री मोनिका बेदी हिच्या नव्या पासपोर्टबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने तेथील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी होईपर्यंत वाट पाहा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले....
फेब्रुवारी 21, 2017
मुंबई - ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार देखरेख समिती केव्हा स्थापन करणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. शांतता प्रवण क्षेत्रात रॅली काढून आणि मंडप उभारून ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाईकरता पोलिसांना निर्देश देण्यासाठीची समिती कधी अस्तित्वात येईल, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने सरकारला विचारला....
फेब्रुवारी 07, 2017
पुणे - महापालिका निवडणुकीच्या अर्ज छाननीदरम्यान उमेदवारांनी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी चक्‍क वकिलांनाच पाचारण केले होते. त्यामुळे निवडणूक निर्णय कार्यालयात यंदा वकिलांची संख्या अधिक दिसली. स्वत: बाजू मांडण्याऐवजी उमेदवारांनी कायद्याचा आधार घेतला.  प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून घेतले जाणारे आक्षेप,...
फेब्रुवारी 01, 2017
मुंबई - मराठा समाज विविध घटकांमध्ये विखुरलेला आहे, असा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. त्यामुळे अंतिम सुनावणीत जर यात तथ्य आढळले तर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातच्या याचिका आयोगांकडे वर्ग करण्यात येतील, असे तोंडी मत मंगळवारी (ता. 31) मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकांवरील...
जानेवारी 18, 2017
मुंबई - पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी भूखंड माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नाममात्र दराने खरेदी केल्याच्या आरोपांबाबत अजूनही तपास का केला नाही, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला केला. एमआयडीसीची सुमारे तीन एकर जमीन खडसे यांच्या पत्नी व जावयाच्या नावाने नाममात्र दरामध्ये...
जानेवारी 17, 2017
मुंबई - पावसाळा, पूर किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मुंबई शहर-उपनगरातील इत्थंभूत माहिती मिळण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने तशी व्यवस्था निर्माण करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. नैसर्गिक आपत्ती उद्‌भवली असताना "एफएम' वाहिन्याही माहिती देण्याऐवजी...
जानेवारी 15, 2017
मुंबई - देशातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशातील विद्यार्थीही कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदा शिक्षणाच्या वाढीबाबत पुढाकार घ्यायला हवा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्यात कायदा विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठी सरकारने जागा आणि...
जानेवारी 13, 2017
मुंबई - कैद्यांच्या मुलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण देण्यासाठी राज्य सरकार कोणत्या योजना राबवते, याचा लेखी तपशील दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. राज्यातील तुरुंगांमधील कैद्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि भविष्याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुख्य...
जानेवारी 11, 2017
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयांनाच न्याय मिळत नाही, अशी अवस्था होती. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी होती, न्यायालयांना पुरेशी जागा नव्हती, त्यांना कर्मचारी व अन्य सोई नव्हत्या. आता याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्यावर न्यायालयाने सरकारकडे पाठपुरावा करून यापैकी...
जानेवारी 11, 2017
विधी सेवा प्राधिकरणाचा पुढाकार; सहा महिन्यांत ३२१३ खटले निकाली अपघातात हात, पाय, डोळे गमावलेत, गंभीर जखमी होऊन अंथरुणावर खिळलेल्यांना अगर मृतांच्या वारसांना ‘न्याय आपल्या दारी’ योजनेने लाखमोलाचा आधार दिला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पुढाकारातून गेल्या सहा महिन्यांत ३२१३ खटले निकाली निघाले....
जानेवारी 11, 2017
मुंबई - स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचा अहवाल येईपर्यंत लालबाग उड्डाणपुलाचे दुरुस्ती बांधकाम थांबविण्याचे आदेश मंगळवारी (ता.10) मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. लालबाग परिसरात वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या लालबाग उड्डाणपुलाचे दुरुस्तीकाम पालिकेने सुरू केले आहे. त्याचे...
जानेवारी 07, 2017
मुंबई - न्यायालयांमधील दावे-खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या प्रतीवर हात ठेवून शपथ ग्रहण करण्याचा पर्याय उच्च न्यायालय देऊ शकत नाही, त्यासाठी संसदेमध्ये कायदा होणे आवश्‍यक आहे, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत केलेली जनहित याचिका नामंजूर केली.  सर्वसाधारणपणे न्यायालयांमध्ये साक्षी-पुरावे...
जानेवारी 03, 2017
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर हे आज सेवानिवृत्त झाले. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या निरोप समारंभात त्यांना अश्रू अनावर झाले. न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या होत नसल्याने यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमात ठाकूर यांना...
डिसेंबर 29, 2016
8 नोव्हेंबर केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. 'सीबीडीटी'च्या समितीसमोर गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रस्ताव प्रलंबित होता. अखेर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचे राजकीय धाडस केंद्र सरकारने दाखविले, याचा आनंद आहे. दहशतवादाचा वित्त पुरवठा रोखण्यासाठी उच्च मूल्य असणारे चलन बाद करण्याची योजना...
डिसेंबर 25, 2016
नागपूर - नव्या वर्षाची सुरुवातच झाली ती स्मार्ट सिटी योजनेत नागपूरचा समावेश कधी होईल? या प्रश्‍नाने. पहिला, दुसऱ्या टप्प्यात निवड न झालेल्या नागपूरची निवड तिसऱ्या टप्प्यात झाली अन्‌ महापौरांसह नागपूरकरांत उत्साह संचारला. ग्रीन बससह नवे चार ऑपरेटर, लाडली लक्ष्मी योजना, मुलींना ध्वजारोहणाचा अधिकार...
डिसेंबर 25, 2016
मुंबई - न्यायालयांच्या कामकाजादरम्यान कोणताही सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम घ्यायचा नाही, असा निर्णय वकिलांच्या संघटनांनी घेतल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाच्या कामात बाधा येऊ नये, म्हणून असे संवेदनशील निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. सोलापूर...
डिसेंबर 23, 2016
मुंबई - राज्य आणि शेतीवर पाणीटंचाई व दुष्काळाचे सावट येऊ नये, यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार आणि शेततळे योजनांच्या निकषांची, अंमलबजावणीची जलतज्ज्ञांकडून किंवा महाराष्ट्र पाणी संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे फेरतपासणी करावी, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले....
डिसेंबर 07, 2016
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश मुंबई : राज्यातील सर्व तुरुंग व न्यायालयांमध्ये मार्चअखेरपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्ही. सी.) सुरू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 6) दिले. तुरुंगांमधील कैद्यांना पोलिस संरक्षणाअभावी न्यायालयात हजर केले जात नाही, असे निदर्शनास आणणाऱ्या जनहित...