एकूण 17 परिणाम
जानेवारी 18, 2017
मुंबई - पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी भूखंड माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नाममात्र दराने खरेदी केल्याच्या आरोपांबाबत अजूनही तपास का केला नाही, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला केला. एमआयडीसीची सुमारे तीन एकर जमीन खडसे यांच्या पत्नी व जावयाच्या नावाने नाममात्र दरामध्ये...
जानेवारी 17, 2017
मुंबई - पावसाळा, पूर किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मुंबई शहर-उपनगरातील इत्थंभूत माहिती मिळण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने तशी व्यवस्था निर्माण करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. नैसर्गिक आपत्ती उद्‌भवली असताना "एफएम' वाहिन्याही माहिती देण्याऐवजी गाणीच...
जानेवारी 15, 2017
मुंबई - देशातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशातील विद्यार्थीही कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदा शिक्षणाच्या वाढीबाबत पुढाकार घ्यायला हवा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्यात कायदा विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठी सरकारने जागा आणि...
जानेवारी 13, 2017
मुंबई - कैद्यांच्या मुलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण देण्यासाठी राज्य सरकार कोणत्या योजना राबवते, याचा लेखी तपशील दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. राज्यातील तुरुंगांमधील कैद्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि भविष्याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवर...
जानेवारी 11, 2017
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयांनाच न्याय मिळत नाही, अशी अवस्था होती. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी होती, न्यायालयांना पुरेशी जागा नव्हती, त्यांना कर्मचारी व अन्य सोई नव्हत्या. आता याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्यावर न्यायालयाने सरकारकडे पाठपुरावा करून यापैकी...
जानेवारी 11, 2017
विधी सेवा प्राधिकरणाचा पुढाकार; सहा महिन्यांत ३२१३ खटले निकाली अपघातात हात, पाय, डोळे गमावलेत, गंभीर जखमी होऊन अंथरुणावर खिळलेल्यांना अगर मृतांच्या वारसांना ‘न्याय आपल्या दारी’ योजनेने लाखमोलाचा आधार दिला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पुढाकारातून गेल्या सहा महिन्यांत ३२१३ खटले निकाली निघाले....
जानेवारी 11, 2017
मुंबई - स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचा अहवाल येईपर्यंत लालबाग उड्डाणपुलाचे दुरुस्ती बांधकाम थांबविण्याचे आदेश मंगळवारी (ता.10) मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. लालबाग परिसरात वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या लालबाग उड्डाणपुलाचे दुरुस्तीकाम पालिकेने सुरू केले आहे. त्याचे...
जानेवारी 07, 2017
मुंबई - न्यायालयांमधील दावे-खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या प्रतीवर हात ठेवून शपथ ग्रहण करण्याचा पर्याय उच्च न्यायालय देऊ शकत नाही, त्यासाठी संसदेमध्ये कायदा होणे आवश्‍यक आहे, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत केलेली जनहित याचिका नामंजूर केली.  सर्वसाधारणपणे न्यायालयांमध्ये साक्षी-पुरावे...
जानेवारी 03, 2017
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर हे आज सेवानिवृत्त झाले. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या निरोप समारंभात त्यांना अश्रू अनावर झाले. न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या होत नसल्याने यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमात ठाकूर यांना...
डिसेंबर 29, 2016
8 नोव्हेंबर केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. 'सीबीडीटी'च्या समितीसमोर गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रस्ताव प्रलंबित होता. अखेर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचे राजकीय धाडस केंद्र सरकारने दाखविले, याचा आनंद आहे. दहशतवादाचा वित्त पुरवठा रोखण्यासाठी उच्च मूल्य असणारे चलन बाद करण्याची योजना...
डिसेंबर 25, 2016
नागपूर - नव्या वर्षाची सुरुवातच झाली ती स्मार्ट सिटी योजनेत नागपूरचा समावेश कधी होईल? या प्रश्‍नाने. पहिला, दुसऱ्या टप्प्यात निवड न झालेल्या नागपूरची निवड तिसऱ्या टप्प्यात झाली अन्‌ महापौरांसह नागपूरकरांत उत्साह संचारला. ग्रीन बससह नवे चार ऑपरेटर, लाडली लक्ष्मी योजना, मुलींना ध्वजारोहणाचा अधिकार...
डिसेंबर 25, 2016
मुंबई - न्यायालयांच्या कामकाजादरम्यान कोणताही सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम घ्यायचा नाही, असा निर्णय वकिलांच्या संघटनांनी घेतल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाच्या कामात बाधा येऊ नये, म्हणून असे संवेदनशील निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले....
डिसेंबर 23, 2016
मुंबई - राज्य आणि शेतीवर पाणीटंचाई व दुष्काळाचे सावट येऊ नये, यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार आणि शेततळे योजनांच्या निकषांची, अंमलबजावणीची जलतज्ज्ञांकडून किंवा महाराष्ट्र पाणी संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे फेरतपासणी करावी, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले....
डिसेंबर 07, 2016
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश मुंबई : राज्यातील सर्व तुरुंग व न्यायालयांमध्ये मार्चअखेरपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्ही. सी.) सुरू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 6) दिले. तुरुंगांमधील कैद्यांना पोलिस संरक्षणाअभावी न्यायालयात हजर केले जात नाही, असे निदर्शनास आणणाऱ्या जनहित...
डिसेंबर 07, 2016
मुंबई - राज्यातील सर्व तुरुंग व न्यायालयांमध्ये मार्चअखेरपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) सुरू करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तुरुंगांमधील कैद्यांना पोलिस संरक्षणाअभावी न्यायालयात हजर केले जात नाही, असे निदर्शनास आणणाऱ्या जनहित याचिकांवर आज सुनावणी घेण्यात आली. मुंबईसह...
नोव्हेंबर 26, 2016
सिंधुदुर्गनगरी ः मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, या मागणीसाठी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी खंडपीठ कृती समितीची सिंधुदुर्गनगरीत बैठक झाली. 1 डिसेंबरपासून कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयासमोर होणाऱ्या साखळी उपोषणात सहभागी होण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला, ही माहिती कृती समितीचे...
नोव्हेंबर 25, 2016
कोल्हापूर - कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले वक्तव्य दिशाभूल करणारे असल्याचे कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीने पत्रकात म्हटले आहे. खंडपीठ स्थापनेसाठी जे जे आवश्‍यक आहे ते ते शासनाने केले आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले...