कसलेल्या वकिलाचा युक्‍तिवाद! (मर्म)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 जानेवारी 2017

नामवंत वकिलाला अर्थमंत्री नेमण्याची चाल किती फायदेशीर ठरू शकते, याचे प्रत्यंतर सध्या मोदी सरकारला येत आहे! एक हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयानंतर अनेक बड्या आस्थापनांमध्ये नोकरकपातीची टांगती तलवार कर्मचाऱ्यांच्या डोक्‍यावर सध्या लटकत आहे, तर हातात रोकड न राहिल्यामुळे छोट्या उद्योजकांचे कंबरडे मोडले असल्याच्या वार्ता रोज येत आहेत. त्याशिवाय रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुशल, तसेच अकुशल कामगारांना रोजच्या रोज रोखीत पगार कसा द्यायचा, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. या अशा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांची संख्याच चार लाखांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते.

नामवंत वकिलाला अर्थमंत्री नेमण्याची चाल किती फायदेशीर ठरू शकते, याचे प्रत्यंतर सध्या मोदी सरकारला येत आहे! एक हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयानंतर अनेक बड्या आस्थापनांमध्ये नोकरकपातीची टांगती तलवार कर्मचाऱ्यांच्या डोक्‍यावर सध्या लटकत आहे, तर हातात रोकड न राहिल्यामुळे छोट्या उद्योजकांचे कंबरडे मोडले असल्याच्या वार्ता रोज येत आहेत. त्याशिवाय रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुशल, तसेच अकुशल कामगारांना रोजच्या रोज रोखीत पगार कसा द्यायचा, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. या अशा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांची संख्याच चार लाखांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. "इंजिनिअरिंग एक्‍स्पोर्ट कौन्सिल'चे उपाध्यक्ष रवी सेहगल यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा कामगारांपैकी अनेकांची बॅंकांमध्ये खाती असली, तरीही ते चेकने पगार घ्यायला तयार नाहीत. त्याचे कारण त्यांच्या खात्यात जमा होणारी रक्‍कम वर्षाकाठी 50 हजारांपेक्षा जास्त झाली, तर दारिद्रयरेषेखाली असण्याचे आपले फायदे आपल्याला गमवावे लागतील, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. "ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ मॅन्युफॅक्‍चरर्स' या देशातील उद्योजकांच्या सर्वांत मोठ्या संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार नोटाबंदीनंतरच्या पहिल्या 34 दिवसांत 35 टक्‍के रोजगार बुडाला आहे, तर महसुलात जवळपास 50 टक्‍के घट झाली आहे. 
मात्र यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आपल्या कसलेल्या वकिलाच्या भूमिकेत गेले असून, त्यांनी अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवले आहे! त्यांच्या म्हणण्यानुसार एप्रिल ते डिसेंबर 2016 या काळात त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत अप्रत्यक्ष करांमध्ये 12 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली असून, त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाल्याचा दावा फसवा आहे! अर्थात, आकडेवारी हे असे एक गणित असते की त्याचा वापर करून एखादा कसलेला गडी आपल्याला पाहिजे तसाच ताळा करून दाखवू शकतो. जेटली यांनी नेमके हेच केले आहे. रोजगारांमध्ये घट झाल्याच्या सर्व कहाण्या या अशास्त्रीय आधारावरच्या आणि त्यामुळेच अविश्‍वसनीय आहेत, असा जेटलींचा वकिली युक्‍तिवाद आहे. प्रत्यक्षात वास्तव हे जेटली यांच्या दाव्यापेक्षा वेगळे असल्याचे उद्योजक संघटना ठासून सांगत आहेत आणि शिवाय रोज समोर येणारे चित्रही उद्योजक संघटनाच खरे बोलत असल्याचे सांगत आहेत; मात्र जेटली यांच्या या युक्‍तिवादामुळे सरकारची अब्रू थोडी तरी बचावली आहे, यात शंका नाही. 

संपादकिय

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भरभरून मिळालेल्या यशाच्या...

02.06 AM

सबका साथ, सबका विकास हाच आमचा नारा... विकासाच्या रस्त्यावर आम्ही चालतो भराभरा...

01.09 AM

आपले चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड काहीना काही कारणांमुळे चर्चेत असल्याचे आपण पाहत आहोत....

01.09 AM