ब्रेकिंग न्यूज

गोंदिया (महाराष्ट्र) : गोंदिया येथील प्रशिक्षण केंद्रातील प्रशिक्षणार्थी विमान चालकांच्या विमानाचा बालाघाट येथे अपघात. दोन विमानचालकांचा मृत्यू.
नवी दिल्ली : पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय माकन यांनी दिला पदाचा राजीनामा.
दिल्लीतील तीनही महापालिकांमधील मिळून एकूण २७२ जागांपैकी भाजपच्या खात्यात १७७ जागा
पराभवानंतर 'आप'ने 'ईव्हीएम'वर फोडले खापर
दिल्लीमधील महापालिका निवडणुकीत भाजपची दणदणीत बहुमताकडे वाटचाल

व्यर्थ न हो आक्रंदन! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 जानेवारी 2017

जवानांच्या स्थितीविषयी नोकरशाहीत पुरेशी संवेदनशीलता नसते, हे वारंवार आढळून येणारे कटू वास्तव. एका जवानाच्या भावनोद्रेकाच्या निमित्ताने हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. 

सैन्य पोटावर चालते असे म्हणतात. सुदूर निर्मनुष्य भागात, शरीर गोठवणाऱ्या थंडीत किंवा तप्त वाळवंटात तासन्‌ तास जागून सीमेचे डोळ्यांत तेल घालून रक्षण करणाऱ्या जवानांच्या स्थितीकडे पाहिले तर या उक्तीचे माहात्म्य विशेषत्वाने कळते. स्वत:च्या दैनंदिन व्यापात, तुलनेने चांगल्या स्थैर्यात आयुष्य घालवणाऱ्या देशवासीयांना जवानांच्या त्यागाविषयी आदर असतो; पण त्यातील खडतरपणाचे स्वरूप नेमके कसे आहे, हे माहिती असतेच असे नाही. सीमा सुरक्षा दलातील एका जवानाने त्यांना मिळणाऱ्या निकृष्ट जेवणाची चित्रफीत व्हायरल केल्याने त्याची थोडीफार कल्पना देशवासीयांना आली असेल. अर्धवट जळलेला पराठा आणि अर्धाकप चहा या नाश्‍त्यावर आपले जवान सीमेचे रक्षण करत असल्याचे या चित्रफितीने उघड केले. सैन्य हा कमालीचा संवेदनशील विषय. यात शिस्तभंग झाला, हा आक्षेप मान्य असला तरी अतिशय गांभीर्याने दखल घ्यावी, असा हा विषय आहे, यात शंका नाही. 

अमेरिका आणि चीन या दोन देशांखालोखाल संरक्षणावर खर्च करणारा भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशाच्या सीमा या भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत प्रतिकूल असल्याने संरक्षण साहित्याच्या खरेदीबरोबरच जवानांना आवश्‍यक सामग्री पुरवण्याची बाब जास्तच महत्त्वाची ठरते. ती खर्चिक आहे. देशाचे सार्वभौमत्व टिकवायचे असेल, तर असा खर्च आवश्‍यकच असतो. त्याबाबत वितंडवाद घालणे देशहिताचे नसते हे मान्य; पण नागरिकांच्या करातून जमणारा पैसा योग्य तेथे खर्च होतो आहे काय, हे पाहायलाच हवे. निष्ठुरपणे वागणाऱ्या नोकरशाहीला सैन्याच्या गरजा आणि त्यांची तातडी याविषयी संवेदनशीलता आणि तळमळ बऱ्याचदा नसते, असे यापूर्वी दिसून आले आहे. त्यामुळेच या जवानाच्या उद्रेकाकडे केवळ शिस्तभंग किंवा प्रतिमाहनन या दृष्टीने न पाहता जवानांच्या एकूणच वर्किंग कंडिशनच्या संदर्भात पाहायला हवे. त्या सुसह्य होण्यासाठी सरकार काय करू शकते, याचा मागोवा घ्यायला हवा. 

संरक्षण या विषयाला गोपनीयतेचे कवच लाभलेले आहे. सुरक्षिततेच्या कळीच्या मुद्‌द्‌यांबाबत तसे ते असणे आवश्‍यकही आहे; परंतु याचा अर्थ सगळेच प्रश्‍न त्यात झाकले जावेत, असा होत नाही. संबंधित जवानाला "मनोरुग्ण' असे संबोधल्याने प्रश्‍न संपत नाही. त्या जवानाने "मी मनोरुग्ण असले तर मला पारितोषिके कशी काय दिली गेली' असा सवाल उपस्थित केला. त्यांनी थेट प्रसामाध्यमांचा उपयोग करणे योग्य की अयोग्य यावर मतांतरे होऊ शकतील; तरीही लष्कराच्या शिस्तीत वाढलेल्या जवानाचा अशा प्रकारे भावनोद्रेक का होतो, याचाही विचार करायला हवा. बर्फाळ डोंगरात महिनोन्‌ महिने राहणाऱ्या जवानांचा विचार प्राधान्याने केला गेला पाहिजे. जवानांना किमान सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे कोणत्याही राजवटीचे आणि मुख्यत: प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. नोकरशाही कमालीची निबर झाली असल्याने कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला असतानाही जवानांवर कदान्न खायची वेळ येते, ही या चित्रफितीच्या निमित्ताने उघड झालेली बाब अस्वस्थ करणारी आहे. 

सीमा सुरक्षा दल सीमारक्षणाचे कर्तव्य निभावत असले तरी ते सैन्याचा भाग नाही. 1962 मध्ये भारताला ज्या अवमानजनक सत्याचा सामना करावा लागला, त्यामुळे संरक्षण व्यवस्थेत केल्या गेलेल्या धोरणात्मक बदलातून हा विभाग स्थापन झाला. त्याआधी सीमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांची असे. पोलिस व्यवस्था हे कर्तव्य पार पाडे. 62 च्या पराजयानंतर हे रक्षक शस्त्रसज्ज असावेत, असे ठरल्याने सर्व राज्यांतील सीमांची काळजी घेणारे जे समान दल तयार झाले ते म्हणजे सीमा सुरक्षा दल. ते संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन नाही. या दलाचे संचालन करते केंद्रीय गृह मंत्रालय. आयपीएस अधिकारी या दलाचे प्रमुख. ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत काम करतात. सैन्यात एकही सैनिक कुठे जाणार असेल तर त्याच्या शिधापाण्याची योग्य ती व्यवस्था आखली गेलेली असते. सीमा सुरक्षा दलाच्या नशिबी ते भाग्य नाही. नागरी दलांच्या मते ते संरक्षणात मोडतात, तर संरक्षण खात्याच्या करड्या वर्दीला ते सिव्हिलियन भासतात. संरक्षण खाते 186 बटालियन असलेल्या या दलाला काही आर्थिक रसद पुरवते; पण त्या रकमेचा योग्य विनिमय व्हायला हवा. योग्य त्या चिलखतांचा अभाव, रात्रगस्तीसाठी आवश्‍यक असणारी प्रदिपीत उपकरणे नाहीत, अत्यावश्‍यक असे उबदार कपडे नाहीत, ही दुरवस्थादेखील संपलेली नाही. दिल्लीत बसणाऱ्या नोकरशहांना जवानांच्या खडतर आयुष्याचा अंदाज असतो की नाही; की तो असूनही त्या निबरपणाला जरासाही धक्का लागत नाही? राज्य सरकारच्या सेवेत असलेले आयपीएस अधिकारी पटेनासे झाले की सीमा सुरक्षा दलात प्रतिनियुक्‍ती मागतात, त्यांना तेथे केवळ काही काळ घालवायचा असल्याने सारा वेळकाढूपणाचा मामला होतो. मग संस्थात्मक घडी बसविण्याकडे लक्ष दिलेच जात नाही. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या संदर्भात जो रोष व्यक्‍त केला जातो आहे, त्यातून हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न झाला, तर जवानाचे आक्रंदन व्यर्थ जाणार नाही. 

संपादकिय

कळविण्यास अत्यंत आनंद होतो, की काल आमच्या गोठ्यात दोन सरकारी अधिकारी येऊन आधार कार्डाचे कुरिअर देऊन गेले. "याजसाठी केला होता अट्‌...

11.39 AM

राज्यातील शेतीच्या समस्येचे व्यामिश्र, वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप लक्षात घेऊन उपायही बहुस्तरीय असावे लागतील. शेतीतील उत्पादकतावाढीसाठी...

09.30 AM

सदू - (नेहमीप्रमाणे फोनमध्ये) म्यांव म्यांव! दादू - (वैतागून) छुत छुत!! डायरेक्‍ट वाघाला फोन करणारा कोण रे तू बोक्‍या? असा...

मंगळवार, 25 एप्रिल 2017