समन्वय वाढविल्‍यास मिळेल गती

- महेंद्र बडदे
बुधवार, 11 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

पुणे जिल्ह्यातील कनिष्ठ आणि वरिष्ठ न्यायालयात दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाची सुमारे तीन लाखांवर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायाधीश केवळ १८७! अपुरी जागा, पार्किंगची वानवा, अस्वच्छता या समस्यांवर तोडगा काढला पाहिजे. हे प्रश्‍न लगेच सुटणार नाहीत, हे वास्‍तव लक्षात घेऊन तपास यंत्रणा, पक्षकार, न्यायालय, वकीलवर्ग यांच्यातील समन्वय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आणखी वाढवून न्याय यंत्रणेच्या कामकाजाला गती देणे शक्‍य होईल.

विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी अशी बिरुदे मिरविणारे पुणे आता न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांत आघाडी घेते की काय, अशी स्थिती आहे. झपाट्याने विस्तारणाऱ्या पुण्यात गुन्हेगारीही वाढली आहे. वाढलेली बांधकामे, जमिनीच्या भावातील तेजी यामुळे दिवाणी दावेदेखील वाढले आहेत. सायबरच नव्हे; तर गर्भलिंग निदान या प्रकारचे गुन्हेही पुण्यात घडत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत दिवाणी स्वरूपाचे ३७ हजार १४४ दावे आणि फौजदारी स्वरूपाचे ९१ हजार ७९५ खटले न्यायालयात दाखल झालेत.

जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत एकूण ३ लाख २४ हजार १३४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांच्या निपटाऱ्यासाठी केवळ १८७ न्यायालये आहेत. यामध्ये कनिष्ठ आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अतिरिक्त सत्र, सत्र आणि जिल्हा न्यायालयांचा समावेश आहे. अपुऱ्या न्यायालयांमुळे मनुष्यबळावर कामाचा ताण आहे. त्यामुळे प्रकरणांच्या निपटाऱ्यांस विलंब होतोय. दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित दिवाणी दावे ८ हजार ३५८ तर फौजदारी खटल्यांची संख्या २८ हजार १७७ आहे. त्यांच्या निपटाऱ्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी त्याला वकील, पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारीवर्गाची साथ गरजेची आहे. 

पायाभूत सुविधा हव्यात
प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवली पाहिजे. त्याच वेळी न्यायालयांकरिता आवश्‍यक पायाभूत सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका गरजेची वाटते. प्रत्येक न्यायाधीशांकडे दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाची किती प्रकरणे असावीत, याचे प्रमाण निश्‍चित आहे. पण त्यापेक्षा तिप्पट, चौपट प्रकरणे प्रत्येक न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. प्रत्येक न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंधही ठरलेला आहे. तोही वाढलेल्या प्रकरणांच्या तुलनेत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. मनुष्यबळावरील अतिरिक्त ताणांचा परिणाम हा अप्रत्यक्षपणे खटले, दावे यांच्या सुनावणीवरही होतो. वाढते खटले, दाव्यांमुळे न्यायालयाच्या इमारतींची जागा अपुरी पडत आहे. त्यांची देखभाल व दुरुस्ती नियमित व्हावी. स्वच्छतागृहांची अवस्था दयनीय आहे.

पक्षकार, वकील आदींसाठी पिण्याच्या पाण्यासह मूलभूत सुविधा पुरेशा नाहीत. महिला पक्षकार, लहान मुले यांच्यासाठी कोणत्याही पुरेशा सुविधा नाहीत. शिवाजीनगर न्यायालयात पार्किंगचा प्रश्‍न गंभीर आहे. शहरातील कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक न्यायमंच इत्यादी ठिकाणीही पार्किंगचा प्रश्‍न जटील आहे. या क्षेत्रातही माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, एसएमएसद्वारे वकिलांना खटल्याविषयीची माहिती काही प्रमाणात मिळत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला, तर निश्‍चितच पक्षकारांना न्याय वेगाने मिळू शकतो.

खंडपीठ होणार कधी? 
पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापण्यासाठी १९७८ पासून पुण्यातील वकील सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. शहर आणि जिल्ह्यातून तीस हजारांहून अधिक खटले, दावे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सोलापूर, सातारा आणि नगर या शेजारील जिल्ह्यांना पुण्यातील खंडपीठाचा फायदा होऊ शकतो. केवळ पैसा, वेळ नाही, यामुळे उच्च न्यायालयात अनेक जण दाद मागण्यास जात नाहीत. राज्य ग्राहक आयोगाच्या फिरत्या खंडपीठाचे काम पुण्यात अपेक्षेप्रमाणे सुरू झालेले नाही. चार महिन्यांपासून या खंडपीठाचे काम झालेच नाही. अशा परिस्थितीत पक्षकारांना न्याय कधी मिळणार, पुन्हा आयोगाकडील प्रकरणांसाठी मुंबईलाच पक्षकारांनी खेटे घालावेत का, असे प्रश्‍न मनात येतात. शिवाजीनगर येथील सरकारी गोदामांची जागा ही जिल्हा न्यायालय प्रशासनाची आहे. सात ते आठ एकर असलेली ही जागा ताब्यात घेतली, तर तेथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू होऊ शकते. बहुमजली इमारत बांधली तर पार्किंग, ग्राहक न्यायमंच, सहकार न्यायालय, महसूल न्यायाधिकरण इत्यादी एकाच ठिकाणी सुरू होऊ शकते. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सहा-सात वर्षांपासून सुरू आहे. अद्याप या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालयाचे स्थलांतर झालेले नाही. या सर्व कामांसाठी राज्य सरकारने निधींची तरतूद करावी.

न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, लोकाभिमुख व्‍हावी, याकरिता जगभरात प्रयत्न केले जात आहेत. याबाबत मुंबईत २४ आणि २५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या डीसीएफ परिषदेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.

पुणे

पुणे : ऊस कारखानदारीने महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र बदलले आहे, त्यामुळे राज्य सरकार साखर कारखानदारीसह सहकार क्षेत्राच्या पाठीशी...

04.06 PM

पुणे - शेतीचा शाश्‍वत विकास झाल्याखेरीज संपूर्ण समाजाचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार नाही, हे आता सर्वांना पटू लागले आहे....

04.06 AM

पिंपरी - पिंपरीमधील टाटा मोटर्समध्ये अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणारा कामगारांच्या वेतन कराराचा प्रश्‍न लवकरच सुटणार आहे....

03.36 AM