तालुकास्तरावर सक्षम न्याय यंत्रणेसाठी हवेत प्रयत्न

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

अनेकदा व्यक्ती व संस्थांची भूमिका न्यायोचित असतेच असे नाही, परिणामी वादाचे प्रसंग उद्‌भवतात. त्यातून न्यायदानाची अस्तित्वात आलेली संकल्पना प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी न्यायालयांमार्फत कामकाज चालते. जिल्ह्याच्या न्यायिक व्यवस्थेसाठी वेगवेगळ्या कायद्यांन्वये चालणारी न्यायालये आहेत. सहकार, औद्योगिक, धर्मादायसह तालुका व जिल्हा स्तरावर न्यायिक यंत्रणा आहे. बदलत्या काळात न्यायालयेही आधुनिक होत असताना अजूनही काही तालुक्‍यांत न्यायालये नाहीत. भौतिक सुविधांची वाणवा आहे. महिला वकील, पक्षकार व साक्षीदारांना गृहित धरून सोय करणे आवश्‍यक आहे. शेतीशी संबंधित व इतर प्रकरणांत लवकर न्याय मिळण्यासाठी लातूरला विभागीय महसूल आयुक्तालय स्थापन करणे गरजेचे आहे. 

सद्यःस्थिती

  •  लातूर जिल्ह्यात एकूण १२ सत्र न्यायालये
  •  जिल्ह्यात १३ वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये
  •  मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे एक पद
  •  तालुकास्तरीय न्यायालयांची संख्या २२
  •  लातूर, निलंगा, उदगीर, अहमदपूरला सत्र न्यायालये
  •  शहरात औद्योगिक व कामगार न्यायालय
  •  लातूर, उस्मानाबाद, बीडसाठी सहकार न्यायालय
  •  लातूर, नांदेड, उस्मानाबादसाठी शाळा न्यायाधिकरण
  •  संपूर्ण जिल्ह्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच
  •  लातूर, बीड, उस्मानाबादसाठी सहधर्मादाय आयुक्त
  •  शाळेच्या इमारतीत औद्योगिक न्यायालय भाड्याने
  •  शाळा न्यायाधीकरण, धर्मादाय कार्यालय खासगी जागेत
  •  सहकार न्यायालय भूविकास बॅंकेच्या जागेत
  •  लोकअदालतींत ११ कोटी ६१ लाखांची प्रकरणे निकाली
  •  वकील मंडळाची एक कोटींची आयटी लायब्ररी
  •  संदर्भासाठी १९३० पासूनचे न्यायनिवाडे उपलब्ध

अपेक्षा 

  •  औद्योगिक न्यायालयास स्वतंत्र जागेची गरज
  •  शाळा न्यायाधिकरण, धर्मादाय कार्यालयास जागा हवी
  •  विसावा विश्रामगृहाची जागा जिल्हा न्यायालयाला हवी
  •  जळकोट, शिरूर अनंतपाळला तालुका न्यायालये 
  • सुरू करा
  •  जिल्ह्यात सर्वत्र महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र जागेची गरज
  •  तालुका ठिकाणच्या वकील मंडळांना इमारतींची गरज
  •  १०० न्यायाधिशांच्या निवासासाठी स्वतंत्र जागेची गरज
  •  निलंगा, अहमदपूर, उदगीरला वकिलांना बसण्यास जागा हवी
  •  साक्षीदारांना न्यायालयाच्या आवारात संरक्षण गरजेचे
  •  महिला व पक्षकारांना बैठक व्यवस्था करणे गरजेचे
  •  जलद न्यायासाठी द्रुतगती न्यायालये वाढणे आवश्‍यक
  •  कौटुंबिक न्यायालय लवकर सुरू होण्याची गरज
  •  न्यायिक व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर 
  • वाढला पाहिजे

तज्ज्ञ म्हणतात

आर्थिक साह्य
ॲड. अण्णाराव पाटील (अध्यक्ष, जिल्हा वकील मंडळ, लातूर) - वकिलीकडे नोबेल व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. या क्षेत्रात नवीन वकिलांची संख्या अधिक आहे. त्यांना उत्तम प्रशिक्षण व पाठबळ मिळाल्यास सामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी चांगली पिढी घडविता येईल. त्यासाठी जिल्हा वकील मंडळाच्या माध्यमातून शिष्यवृत्तीचे पाठबळ देण्याचा मानस आहे. जिल्हा न्यायालयासाठी जुन्या विश्रामगृहाच्या जागेची मागणी करीत आहोत. येत्या काळात वकील मंडळाच्या प्रयत्नांना यश येईल. 

सामान्यांना न्यायाची गरज
ॲड. उदय गवारे (लातूर) - न्याय मिळण्यासाठी फक्त कायदे करून उपयोग नाही तर, सामान्य माणसांना न्याय मिळण्यासाठी त्याला परवडेल एवढेच मूल्य आकारले पाहिजे. न्यायिक यंत्रणा आधुनिक होत असताना त्याचा फायदा सामान्य पक्षकारांना मिळत नाही. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाच्या असलेल्या पक्षकारांना फारशा सुविधा मिळत नाहीत. महिला पक्षकारांची तर कुचंबणा होते. तालुका ठिकाणी वकिलांचीही गैरसोय होते. याकडे लक्ष देऊन भौतिक सुविधांत वाढ करण्याची गरज आहे.

शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले
ॲड. संतोष देशपांडे, जिल्हा सरकारी वकील - गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींवरील दोषारोपपत्रांची तपासणी करून अचूक दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले जात आहे. द्रुतगती न्यायालयामार्फत गंभीर गुन्ह्यांसह इतर प्रकरणांचा निवाडा केला जातो. त्यातून त्वरित न्याय मिळतो. फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांत सरकार पक्षाची बाजू खंबीरपणे मांडली जाते. त्यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामंजस्याने न्याय मिळवून दिला जात आहे.

न्याय नाकारण्याचा प्रघात?
ॲड. बळवंत जाधव (माजी उपाध्यक्ष तथा सदस्य महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद) - वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. पोटगी, कामगार न्यायालय, अपघात प्रकरणे, शेतजमिनीचा मावेजा आदींची प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. निकाल लागल्यावरही अनेक वर्षे रक्कम मिळत नाही. परिणामी एका पिढीने दावा केल्यास न्याय मिळायला दुसरी पिढी जिवंत राहावी लागते, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सर्वच न्यायालयांत लवकर न्यायनिवाडा झाला पाहिजे. त्यासाठी उपलब्ध यंत्रणा व व्यवस्थेचा पूर्ण क्षमतेने वापर होणे व वकिलांसह घटक यंत्रणेने मदत करणे अपेक्षित आहे.

मराठवाडा

औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेच्या 62, तर नऊ पंचायत समित्यांच्या 124 गणांसाठी सरासरी 70.22 टक्के मतदान झाल्यानंतर आता सर्वांना...

05.51 AM

बीड - निवडणुका म्हटले की, बीड जिल्ह्यात राडा होण्याच्या घटना पूर्वी घडत. अनेकदा मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचे प्रकारही...

04.51 AM

जालना -जालना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची मतमोजणी गुरुवारी (ता. 23) सकाळपासून होणार आहे. यानिमित्त जिल्हाभरात सध्या...

04.03 AM