“प्राप्तिकर’च्या रडारवर देशातील 9 लाख जण

पीटीआय
गुरुवार, 16 फेब्रुवारी 2017

केवळ विवरणपत्रात उत्पन्नातील अवाजवी वाढ दाखविणे पुरेसे ठरणार नाही. ही वाढ योग्य नसल्याचे निदर्शनास आल्यास आधीच्या वर्षांमध्ये ही वाढ गृहित धरुन दरवर्षी तेवढा काळा पैसा असल्याचे ठरविण्यात येईल

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर बॅंकांमध्ये पाचशे व हजारच्या रद्द नोटा मोठ्या प्रमाणात जमा करणाऱ्या 18 लाख जणांकडून प्राप्तिकर विभागाने खुलासा मागविला होता. यातील निम्म्या म्हणजेच सुमारे 9 लाख जणांचे व्यवहार संशयास्पद आढळले आहेत. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची मुदत 31 मार्चला संपत असून, त्यानंतर संशयास्पद व्यवहारांवर कारवाई सुरू होणार आहे.

"स्वच्छ धन मोहिमे'अंतर्गत प्राप्तिकर विभागाने नोटाबंदीनंतर बॅंकांमध्ये जमा झालेल्या ठेवींची तपासणी केली आहे. यामध्ये 5 लखांपेक्षा अधिक संशयास्पद रक्कम जमा करणाऱ्या 18 लाख जणांना एसएमएस आणि ई-मेल पाठवून स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाकडे आता स्पष्टीकरण न देणारे नागरिक प्राप्तिकर विवरणपत्रात याचा उल्लेख करण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, त्यासाठी दिलेले कारण ठोस असावे लागेल. परंतु, केवळ विवरणपत्रात उत्पन्नातील अवाजवी वाढ दाखविणे पुरेसे ठरणार नाही. ही वाढ योग्य नसल्याचे निदर्शनास आल्यास आधीच्या वर्षांमध्ये ही वाढ गृहित धरुन दरवर्षी तेवढा काळा पैसा असल्याचे ठरविण्यात येईल.

प्राप्तिकर विभागाने पाठविलेल्या एसएमएस आणि ई-मेलला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे प्राप्तिकर विभाग संशयास्पद व्यवहार असणाऱ्या नागरिकांना नोटिसा पाठविणार असून, उत्तरासाठी 31 मार्चपर्यंत प्रतीक्षा करणार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची मुदत 31 मार्चला संपल्यानंतर संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

नोटाबंदीनंतरच्या व्यवहारांची तपासणी
- एसएमएस, ई-मेलद्वारे 18 लाख जणांना व्यवहाराबाबत विचारणा
- 9 लाख जणांच्या खात्यावरील व्यवहार संशयास्पद
- 5.27 लाख जणांकडून प्राप्तिकर विभागाकडे स्पष्टीकरण

अर्थविश्व

नवी दिल्ली: वेगवान अर्थव्यवस्था असणारा भारत देश येत्या पाच वर्षांत विकसित जर्मनीला मागे टाकत जगातील आघाडीच्या पाच...

शुक्रवार, 28 एप्रिल 2017

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा करण्याआधी नव्या पाचशे व दोन...

शुक्रवार, 28 एप्रिल 2017

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समुहाला 19 जूनपर्यंत पैसे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा सहारा समुहाचे प्रमुख सुब्रतो...

गुरुवार, 27 एप्रिल 2017